Gunjan Kala Kendra

ठोस और समान कानून पालतू गाय को आवारा छोड़ना दंडनीय अपराध घोषित हो।

हर राज्य में एक-सा, स्पष्ट और लागू करने योग्य कानून हो जुर्माने के साथ पशु रखने की योग्यता तय की जाए।गौशालाओं का सशक्तिकरण

सिर्फ घोषणा नहीं, नियमित फंडिंग और ऑडिट।

सरकारी–NGO–समाज की साझेदारी मॉडल।

बुज़ुर्ग, बीमार और दूध न देने वाली गायों के लिए विशेष व्यवस्था।

गौ-आधारित अर्थव्यवस्था

गोबर, बायोगैस, जैविक खाद, पंचगव्य उत्पादों को सरकारी खरीद व सब्सिडी।

किसानों को गाय पालने में घाटा नहीं, लाभ मिले—यही स्थायी समाधान है।

कृषि और ग्रामीण नीति में समावेश

प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा, जिसमें गाय केंद्रीय भूमिका में हो।

मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से गौशाला-रोज़गार जोड़ा जाए।